20-Jan-2020 10:30

पहले दिखाए सपने फिर छीन लिए

पुलिस विभाग ने मांगे 311 करोड़ मिले सच 11 करोड़

मध्य प्रदेश पुलिस को उन्नत करने और पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देकर प्रशासन की पात्र बनी। सरकार ने पुलिस विभाग के बजट पर पानी फेर दिया। सरकार के इस कदम के बाद पुलिस के निर्माणाधीन आवासों का काम भी बीच में रोकना पड़ सकता है। पुलिस को अनुपूरक बजट में केवल ₹110000000 स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पुलिस मुख्यालय ने खर्चों और भुगतान के लिए 311 करोड़ का बजट मांगा था।

यह स्थिति तब है जब नई सरकार ने अपने वचन पत्र में पुलिस को तमाम सुविधाएं देने का वादा किया था। वचन पत्र की मांगे पूरी करने के लिए पुलिस को 300 करोड़ का आर्थिक बजट चाहिए।

पुलिस मुख्यालय ने अनुपूरक बजट में डेढ़ सौ करोड़ रूपया पुलिस को आवासों के निर्माण 25 करोड़ चुनाव ड्यूटी में लगी। पैरामिलिट्री फोर्स मानदेय भुगतान 28 करोड़ डायल हंड्रेड के लिए 100000000 सीसीटीवी कैमरा के लिए एवं अन्य मदों में खर्च का भुगतान के लिए 311 करोड़ का प्रस्ताव शासन ने भेजा था। अनुपूरक बजट में पुलिस को इन सभी मधु में कोई भी राशि नहीं दी गई है। जिस कारण सैया सभी काम बिल भुगतान नहीं हो पाने के कारण बीच में ही रोकने पड़ेंगे। वहीं पुलिस मुख्यालय राष्ट्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर आए पैरामिलिट्री फोर्स का मानदेय का भुगतान नहीं कर पा रही है। मानदेय के 25 करोड़ रुपया भी बजट में नहीं दिए गए। पैरामिलिट्री द्वारा मानदेय भुगतान के लिए पुलिस मुख्यालय में पत्राचार भी किया है।

पुलिस को 9600 करोड़ के बजट का किया था वादा। मध्य प्रदेश पुलिस का वर्तमान में 6 500 करोड़ रूपया बजट में नहीं सरकार ने वचन पत्र मैं इस बजट को 9600 करोड़ करने का वादा किया था। वचन पत्र की मांगों को पूरा करने के लिए 3000 करोड़ का अतिरिक्त बजट पुलिस विभाग को चाहिए है। वादों को पूरा करने के लिए पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के चार अफसरों प्रेजेंटेशन बनाने में जुटे हैं। अफसरों ने प्रेजेंटेशन लगभग तैयार कर लिया है, जिसमें यह सामने आ रहा है कि वर्तमान में बजट का करीबी 3000 करोड़ से ज्यादा का भार प्रदेश सरकार पर आएगा। वर्ष 2018 2019 ने पुलिस को करीब 65000 करोड़ रुपया का बजट आवंटित किया गया था।

20-Jan-2020 10:30

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